रांची : एक जून झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों एवं परिजनों के बड़ी संख्या में कथित फर्जी कंपनी चलाने और उनके माध्यम से करोड़ों रुपये के लेनदेन के मामले में सोरेन के खिलाफ जांच कराने को लेकर कोर्ट मे याचिका दी गयी है। अनुरोध वाली जनहित याचिका की पोषणीयता पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस पर तीन जून को फैसला सुना सकती है।
खंड पीठ के समक्ष आज राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एवं कपिल सिब्बल ने लगभग दो घंटे तक बहस की और इस जनहित याचिका को राजनीतिक विद्वेष के कारण दायर किया बताते हुए खारिज करने की मांग की।
जवाब में याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केन्द्र सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अपने तर्क रखे और इस मामले को सुनवाई योग्य बताया और उच्च न्यायालय से इस मामले की सुनवाई और न्याय करने की मांग की।
