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इन ब्रांड‌ के खाने की चीजें होंगी महंगी, GST काउंसिल का फैसला

देश में अब बिना ब्रांड वाले डिबाबंद खाने पीने के सामनऔर अनाजों पर भी जीसटी लगाए जाने की तैयारी जोरो पर है। इस मुद्दे को अगले हफ्ते चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इन उत्पादों के ऊपर पांच फीसदी जीएसटी लगाने की बात सामने आ रही है।

पिछले हफ्ते हुई इससे जुड़ी जीएसटी के मंत्रियों के समूह की बैठक में सहमति बन गई है कि ऐसे सभी उत्पादों पर टैक्स लगाया जाएगा जो किसी ब्रांड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन स्थानीय नाम से उत्पाद बेचते हैं। मौजूदा समय में ऐसे उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं है। मंत्रियों के समूह में इस बारे में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के उस फैसले का भी संज्ञान लिया गया है जिसमें एक चावल बेचने वाली कंपनी के ऊपर किसी ब्रांड का दावा न करते हुए अपने नाम से उत्पाद बेचने लिए टैक्स लगाने का फैसला सुनाया गया था। यही वजह है कि मंत्रियों का समूह इस नतीजे पर पहुंचा है कि अब ऐसे सभी उत्पादों पर टैक्स वसूला जाएगा। चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 और 29 जून को होनी है। उससे एक दिन पहले यानी 27 जून 2022 को जीएसटी अधिकारियों की बैठक होनी है। उसी बैठक में इन दरों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही इसकी वसूली से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी।

बढ़ जाएंगे दाम

देश में बिना ब्रांड के अनाज या फिर खाने पीने की चीजों पर कोई टैक्स की व्यवस्था नहीं थी। और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता था। अब अगर इन उत्पादों पर टैक्स की व्यवस्था हो जाते हैं तो उसके बाद इन उत्पादों के दाम बढ़ने भी तय हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब उन खाद्य पदार्थों के लिए कोई टैक्स छूट की इजाजत नहीं देगी जहां पैकेट बनाकर एक नाम से सामान बेचा जाता है लेकिन ब्रांड के तौर पर कोई दावा नहीं किया जाता है। इस बारे में देश भर से कई जानकारियां मिली हैं कि खाने पीने के सामान से जुड़े उद्योग बिना किसी ब्रांड के पैकेजिंग करके उत्पाद बेचते थे और उस पर जीएसटी बचा रहे थे।

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